सपा सांसद Shafiqur Rahman Burke ने मदरसा सर्वे पर सरकार को दी नसीहत, बोले- सरकारी जमीन के मदरसे खुद चलाए सरकार

जागरण संवाददाता, संभल। Shafiqur Rahman Burke Advice on Madrassa Survey : संभल से सपा सांसद डा. शफीकुर्रहमान बर्क ने कहा कि सरकार मदरसों के सर्वे के जरिए मुसलमानों को खौफजदा करने का काम कर रही है। सरकार यदि अच्छा काम करना ही चाहती है तो मदरसों को मदद करे और उन्हें आगे बढ़ाए।

सपा सांसद ने सोमवार को खास बातचीत में कहा कि जो मदरसे सरकारी जमीन पर बने हैं उनको किसी भी सूरत में तोड़ा न जाए। सरकार उन मदरसों को अपने हाथ में लेकर मदरसा का संचालन करे। मौलाना मदनी के बयान पर अपना जवाब कुछ अलग अंदाज में दिया। 

जानें मौलाना मदनी के बयान पर क्या कहा

मौलाना मदनी ने कहा था कि जो मदरसे सरकारी जमीन पर हैं उन्हें तोड़ दिया जाए...। इस पर सांसद ने कहा कि मौलाना साहब ने ऐसा क्यों कहा यह वह ही जाने लेकिन मेरी राय है कि मदरसे तोड़े न जाए। उन्होंने कहा कि यह सर्वे मुसलमानों में भय पैदा करने के लिए है। सरकार यदि साफ तरीके से काम करना चाहती है तो खौफ की जगह प्यार बांटे।

स्वस्थ्य व शिक्षा को लेकर भी उन्होंने तल्ख टिप्पणी की। बोले कि शिक्षा किसी भी मुल्क की ताकत होती है। इसे मजबूत करने की जरूरत है। शिक्षा के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए।

चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोर्ट मेंं याचिका खारिज

मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप लगाकर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर चितौरी की महिलाओं ने 156(3) में चुनाव आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिए थे। उन प्रार्थना पत्रों को अदालत ने निरस्त कर दिया है।

तहसील क्षेत्र के गांव अकबरपुर चितौरी निवासी सीमा, संतोष कुमारी व प्रवेश कुमारी ने पिछले दिनों जिला सत्र न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में तत्कालीन चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा , अजय कुमार शुक्ला मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ, संजीव रंजन तत्कालीन जिलाधिकारी सम्भल, उपजिलाधिकारी चंदौसी राजपाल सिंह, दीपक कुमार चौधरी तत्कालीन तहसीलदार चंदौसी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था।

जिसमें आरोप लगाया गया कि वे अनुसूचित जाति की महिला हैं। विपक्षीगण गैर अनुसूचित जाति के हैं। विधानसभा चुनाव 2017 एवं लोकसभा चुनाव 2019 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने प्रार्थना पत्रों को निरस्त करने के आदेश दिए हैं।