मिड डे मील स्कीम

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम केंद्र सरकार मामले में आदेश देते हुए देश की शीर्ष अदालत ने 28 नवंबर, 2001 को कहा 'प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता से चलाए जाने वाले स्कूलों में सभी बच्चों को मध्याह्न का भोजन मुहैया कराने के लिए मिड डे मील स्कीम लागू की जाए। इसके तहत कम से कम 200 दिनों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन की सभी बच्चों को खुराक मिलनी चाहिए।'

विस्तार: अप्रैल, 2002 में इस योजना को सभी सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों तक बढ़ाया गया। अब इन स्कूलों में बच्चों को तैयार भोजन मिलने लगा।

पोषण में वृद्धि: सितंबर, 2006 में तैयार भोजन के पोषकता के मानकों में वृद्धि की गई। प्राथमिक कक्षाओं (एक से पांचवीं तक) के सभी बच्चों को दी जाने वाली खुराक के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के मानक सुनिश्चित किए गए।

दायरा: अप्रैल, 2008 में इस योजना को और विस्तार दिया गया। अब सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में आने वाले सभी स्कूलों और मदरसों जैसे शिक्षा केंद्रों के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। 2011-12 तक इस योजना से 24 लाख खाना बनाने वाले और मदद करने वाले लोग जुड़े। इनमें से अधिकांश महिलाएं जुड़ीं। स्कूलों में करीब छह लाख किचन और स्टोर बनाए गए।

मील का मेन्यू

तत्व ---- मात्रा (प्रतिदिन ग्राम में)

प्राथमिक -- उच्च प्राथमिक

खाद्यान्न ---- 100 -- 150

दालें ---- 20 -- 30

सब्जियां ---- 50 -- 75

तेल व वसा ---- 5 -- 7.5

नमक और मसाले, जरूरत के अनुसार

प्रक्रिया: केंद्र सरकार सभी राच्य सरकारों को एफसीआइ के माध्यम से खाद्यान्न की नि:शुल्क आपूर्ति करती है। भोजन में शामिल होने वाली अन्य चीजों मसलन दालें, सब्जियां और तेल व वसा की लागत कुकिंग (भोजन बनाने) लागत में शामिल होती है। यह लागत प्रति बच्चे के हिसाब से प्राथमिक स्तर के लिए 3.11 रुपये और उच्च प्राथमिक के लिए 4.65 रुपये निर्धारित है।

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