Himachal: समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र ने हिमाचल को दिए 97 करोड़, जानिए वित्तीय वर्ष में कितना बजट हुआ जारी
समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल को 97 करोड़ का बजट जारी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत हिमाचल को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1108 करोड़ का बजट मंजूर किया है। अभी तक इसकी कोई भी किश्त हिमाचल को नहीं मिली थी। यह पहली किस्त अब जारी की गई है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से पत्र जारी किया गया है।
जागरण संवाददाता, शिमला। समग्र शिक्षा अभियान(Samagra Siksha Abhiyan) के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल को 97 करोड़ का बजट (Centre Gave 97 Crore) जारी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत हिमाचल को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1108 करोड़ का बजट मंजूर किया है। अभी तक इसकी कोई भी किश्त हिमाचल को नहीं मिली थी। यह पहली किस्त अब जारी की गई है। शिक्षा मंत्रालय के अवर सचिव आशुतोष कुमार अग्रवाल की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।
केंद्र पिछली ग्रांट के खर्च का ब्योरा हिमाचल से मांगा था। इसके बाद केंद्र ने हिमाचल को वार्षिक ग्रांट की पहली किस्त जारी की है। केंद्र सरकार से मिली ग्रांट का ज्यादातर हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होगा। इसके अलावा प्रदेश के स्कूलों में आईसीटी लैब का निर्माण किया जाएगा। नए स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। इन स्कूलों को फर्नीचर खरीद के लिए बजट दिया जाएगा। स्कूलों में वोकेशनल कोर्स शुरू करने पर बजट जारी होगा। इसके अलावा लाइब्रेरी के लिए नई पुस्तकें इत्यादी अन्य मदों पर यह राशि खर्च होगी।
किस हेड में कितना पैसा
केंद्र सरकार ने 7 अलग अलग कंपोनेंट के तहत यह बजट हिमाचल को जारी किया है। इसके तहत 2 करोड़, 83 लाख 83 हजार रुपए स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत मंजूर हुए हैं। यानी स्वच्छता अभियान जो चलेगा उसके प्रचार प्रसार, योजना को कार्यान्वित करने पर खर्च किए जाएंगे। इसी तरह 49 करोड़ 96 लाख 21 हजार व 11 करोड़ 72 लाख 7 हजार जनरल कंपोनेंट के तहत जारी हुआ है। 1 करोड़ 40 लाख 99 हजार व 4 करोड़ 31 लाख 48 हजार एसटी कंपोनेंट व 4 करोड़ 51 लाख 96 हजार व 20 करोड़ 13 लाख 23 हजार एससी कंपोनेंट के तहत केंद्र ने बजट जारी किया है।
7 अलग अलग कंपोनेंट में केंद्र ने यह राशि जारी की है। शिक्षा मंत्रालय के अपर सचिव आशुतोष कुमार अग्रवाल की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।