लद्दाख में भी स्थगित नगर निगम व पंचायत चुनाव, पंचायतों के परिसीमन की तैयारियां तेज; गर्मियों में आयोजित होने की संभावना

पीटीआई, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने लेह और कारगिल की नगर पालिकाओं को 13 से बढ़ाकर 17 वार्ड करने का निर्णय लिया है, जबकि परिसीमन में पंचायतों की संख्या भी 193 से अधिक बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि दोनों स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस कारण लद्दाख में भी चुनाव अगली गर्मियों में हो सकते हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की कि लेह और कारगिल नगर पालिकाओं की शर्तें, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केवल दो शहरी स्थानीय निकाय इस महीने समाप्त हो जाएंगी, इसके बाद 193 पंचायतें- कारगिल में 98 और लेह में 95 समाप्त हो जाएंगी। दोनों निकायों चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले थे, लेकिन कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन अभ्यास और सर्दियों के मौसम की शुरुआत के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

प्रशासन ने परिसीमन अभ्यास का दिया आदेश

लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने लेह और कारगिल नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन अभ्यास का आदेश दिया है और उनके वार्डों की संख्या 13 से बढ़कर 17 होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि वार्डों की संख्या बढ़ने की संभावना है क्योंकि लेह और कारगिल दोनों नगर पालिकाओं के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक आबादी आई है। उन्होंने कहा कि यूटी प्रशासन द्वारा वार्डों की संख्या बढ़ाने के लिए पहले ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है।

गर्मियों में हो सकते हैं नगर निगम और पंचायत चुनाव

अधिकारियों ने कहा कि यूटी प्रशासन द्वारा पंचायत वार्डों के परिसीमन का भी आदेश दिया जा सकता है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में पंचायतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, परिसीमन अभ्यास से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की तरह लद्दाख में नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने में देरी होगी।

अगले कुछ दिनों में लद्दाख में कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी और मौसम आम तौर पर अप्रैल में खुलता है जब संसदीय चुनाव होते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, लद्दाख में नगर निगम और पंचायत चुनाव या तो लोकसभा चुनाव के साथ होंगे या उसके बाद जून-जुलाई में होंगे।

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नगरपालिका और पंचायत चुनाव का कार्यकाल कुछ दिनों में हो रहा समाप्त

अधिकारियों ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश में नगर पालिकाओं और पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल अगले कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा क्योंकि उनके चुनाव अक्टूबर-दिसंबर 2018 में हुए थे जब लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था।

जम्मू और कश्मीर में भी सभी शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल इस साल समाप्त हो जाएगा, जबकि पंचायतों का कार्यकाल 9 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के कारण जम्मू और कश्मीर में इन दोनों निकायों के चुनावों में देरी हुई) और नगर निकायों के विभिन्न वार्डों के मतदाताओं में भेदभाव को सुधारना है।

लद्दाख में एक लोकसभा सीट पर बीजेपी का प्रतिनिधित्व

लद्दाख में नगर पालिकाओं की संख्या दो तक सीमित है क्योंकि लेह और कारगिल जिलों में 30 सीटों वाली स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें हैं, जिनमें से 26 निर्वाचित और चार नामांकित हैं। लद्दाख में एकमात्र लोकसभा सीट है जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में भाजपा करती है। स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद पर भाजपा के बहुमत का शासन है जबकि कारगिल परिषद का गठन हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से किया था।

हालांकि, हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल चुनावों में एनसी ने 12 सीटें जीतीं, उसके बाद कांग्रेस ने 10 भाजपा और निर्दलीय ने दो-दो सीटें जीतीं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने अभी तक हिल काउंसिल के लिए चार पार्षदों को नामित नहीं किया है, जिससे भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी। चुनाव से पहले एनसी और कांग्रेस ने चुनाव बाद गठबंधन किया था, हालांकि उन्होंने ज्यादातर सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

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