फिर खारिज हो गई कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी, प्रोग्राम शूट पर जाना था दुबई

गाजियाबाद, जागरण संवाददाता। मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि रेमो डिसूजा ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई थी कि उन्हें एक प्रोग्राम के शूट पर दुबई जाना है। ऐसे में पासपोर्ट रिलीज किया जाए। अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इसे खारिज करने का निर्णय लिया। इससे पहले निचली अदालत भी उक्त अर्जी को खारिज कर चुकी है।

दरअसल, गाजियाबाद के मोरटा गांव के रहने वाले सतेंद्र त्यागी ने रेमो डिसूजा पर पांच करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया था। उक्त मामले में वर्ष 2016 में सतेंद्र त्यागी ने जिले के सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मोटे मुनाफे की बात कहकर रेमो डिसूजा ने सतेंद्र त्यागी से वर्ष 2013 में 'अमर मस्ट डाई' फिल्म के निर्माण पर पांच करोड़ रुपये लगवाए थे। इस फिल्म में जरीन खान और राजीव खंडेलवाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पांच करोड़ रुपये लगाने के बाद सत्येंद्र त्यागी को 10 करोड़ रुपये देने का वादा किया गया था। काफी समय तक सत्येंद्र त्यागी को कोई रकम वापस नहीं मिली तो उन्होंने रेमो डिसूजा को फोन कर तकादा किया। इसके बाद 13 दिसंबर 2016 को पीडि़त को फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई थी।

उधर दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने रोहिणी स्थित जच्चा-बच्चा अस्पताल में नर्सो के उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्त (साइबर अपराध प्रकोष्ठ) को समन जारी किया है। आयोग के मुताबिक एक महिला डाक्टर ने मामले की शिकायत आयोग में दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया है कि अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर कुछ पुरुष फोन से अश्लील बातें कर महिला कर्मचारियों को परेशान करते हैं। इससे वे डरी हुई हैं और उनका काम प्रभावित हो रहा है।

आयोग के प्रवक्ता राहुल ताहिल्यानी ने बताया कि आयोग की ओर से जारी नोटिस व अनुवर्ती नोटिस पर दिल्ली पुलिस की ओर से जवाब नहीं दिए जाने पर अब डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने समन जारी किया है। इसमें साइबर सेल के अधिकारियों को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। इसी तरह साइबर क्राइम सेल को मामले में तुरंत एफआइआर दर्ज करने व आरोपितों को गिरफ्तार करने को कहा है।

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यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस इस मामले में एफआइआर भी दर्ज नहीं कर रही है। आयोग कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और यदि पुलिस उचित प्रतिक्रिया देने में विफल रहती है तो आयोग के पास उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की शक्तियां भी उपलब्ध हैं।

- स्वाति मालीवाल, अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग