गुजरात दंगों के मामले में सनसनीखेज और नितांत झूठे दावे करके अदालतों को गुमराह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई है आवश्यक

गत दिवस इन दंगों के मामले में विशेष जांच दल की रिपोर्ट को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जो टिप्पणी की कि जहां कथित सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी का भावनात्मक शोषण किया, वहीं पुलिस अधिकारियों-संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को बदनाम करने के लिए झूठे दावे किए, उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यह इसलिए और आवश्यक है, क्योंकि लोकतांत्रिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को ही कमजोर करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

यदि ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगी तो वह सिलसिला थमने वाला नहीं, जिसके तहत मनगढ़ंत आरोपों की आड़ लेकर कभी आम जनता को बरगलाया जाता है और कभी अदालतों का बार-बार दरवाजा खटखटाया जाता है। ऐसा गुजरात दंगों के साथ अन्य अनेक मामलों में भी किया गया।

कुछ मामले तो ऐसे हैं, जिनमें आतंकियों को निर्दोष सिद्ध करने तक की कोशिश की गई। आखिर कौन भूल सकता है कि किस तरह लश्कर की आतंकी इशरत जहां को निर्दोष युवती बताने और मुंबई बम धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन को फांसी की सजा से बचाने की कोशिश की गई? इसी तरह का एक शरारती अभियान वह भी था, जिसके तहत जस्टिस लोया की स्वाभाविक मौत को हत्या बताने का कुत्सित प्रयास किया गया।

यह किसी से छिपा नहीं कि इस तरह के प्रयासों में मीडिया के एक हिस्से की भी भागीदारी रहती है। यदि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करने वाले विशेष जांच दल की रिपोर्ट को झूठा साबित करने का अभियान 16 वर्ष तक जारी रहा तो केवल इसीलिए कि उसके पीछे पूरी एक टोली थी, जो किसी गिरोह की तरह काम कर रही थी। यह समय की मांग है कि छल और झूठ के इस धंधे में शामिल तत्वों को बेनकाब करने के साथ दंड का भी भागीदार बनाया जाए।