अयोध्या ढांचे के ध्वंस मामले में आडवाणी, जोशी समेत सभी आरोपी बरी, घटना पूर्व नियोजित नहीं थी

यह एक विडंबना ही थी कि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व और साथ ही सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाला बौद्धिक वर्ग अयोध्या के विवादित ढांचे को राम के जन्म स्थान के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार नहीं था। यह वर्ग राम के वहां पैदा होने के प्रमाण ही नहीं मांग रहा था, बल्कि ऐसे सवालों से मुंह भी मोड़ रहा था कि आखिर आक्रमणकारी बाबर या फिर उसके सेनापति मीर बकी का अयोध्या से क्या लेना-देना था? इस मामले में न्यायपालिका भी सक्रियता दिखाने से बच रही थी। सदियों पुराने इस विवाद को बातचीत के जरिये सुलझाने के प्रयास भी नाकाम हो रहे थे, क्योंकि एक पक्ष को इसके लिए उकसाया जा रहा था कि वह समझौते के लिए तैयार न हो। इस सबके चलते ही एक ऐसा माहौल बना, जिसने कारसेवकों को क्षोभ से भर दिया और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह केवल लालकृष्ण आडवाणी और अन्य भाजपा नेताओं का ही कहना नहीं था, हिंदू समाज की भी ऐसी ही सोच थी।

अयोध्या विवाद का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ढांचे का ध्वंस एक आपराधिक कृत्य था। वास्तव में इस घटना को उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सीबीआइ विशेष अदालत के फैसले के आधार पर ऐसे नतीजे पर भी पहुंचने का कोई मतलब नहीं कि भारत में न्याय नहीं होता। ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचने के पहले इस पर गौर करना चाहिए कि उग्र भीड़ की ओर से अंजाम दी जाने वाली घटनाओं में जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें दंडित करना हमेशा कठिन रहा है-तब तो और भी, जब मामले की जांच राजनीति प्रेरित रही हो।