जागरण संपादकीय: विकास की गतिशक्ति, पीएम गतिशक्ति योजना से पूरा होगा विकसित भारत का सपना

एक दर्जन से अधिक मंत्रालयों में समन्वय कायम करने वाली इस योजना के चलते केवल बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने में ही सफलता नहीं मिली है, बल्कि लॉजिस्टिक पर आने वाले खर्च को कम करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामग्री भेजने में लगने वाले समय को कम करने में भी कामयाबी हासिल हुई है।

देश की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचे का निर्माण विकसित भारत के सपने को साकार करने की एक अनिवार्य शर्त है। इस योजना की सफलता का मूल्यांकन इससे किया जा सकता है कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी अपने यहां बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम गतिशक्ति के इस्तेमाल के लिए समझौता किया है।

यह अच्छा हुआ कि पीएम गतिशक्ति योजना के तीन साल पूरे होने के बाद अब इस योजना के अगले चरण में बुनियादी ढांचे संबंधी जिला स्तरीय योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि अभी जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी दिखती है। इससे कई बार योजनाएं देरी से शुरू हो पाती हैं।

इसी तरह प्रायः उनमें तालमेल के अभाव के चलते समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके चलते बुनियादी ढांचे संबंधी योजनाओं की लागत में भी वृद्धि होती है और उनमें समय भी अधिक लगता है। अब जब सभी राज्यों में बुनियादी ढांचे संबंधी जिला स्तरीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्यों के एक-एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है तब फिर इस आवश्यकता की भी पूर्ति होनी चाहिए कि ऐसी परियोजनाओं में न तो दलगत राजनीति आड़े आए और न ही विभागीय असहमतियां।

उचित यह होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे बुनियादी ढांचे संबंधी प्रत्येक योजना का मूल्यांकन और उनकी समीक्षा उसी तरह से हो जैसे पीएम गतिशक्ति योजना के तहत होता है। इसमें संदेह नहीं कि पीएम गतिशक्ति योजना विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय कायम करने और योजनाओं को सही तरह से आगे बढ़ाने में सहायक साबित हुई है, लेकिन इस योजना के तहत यह भी देखा जाना चाहिए कि बुनियादी ढांचे संबंधी जो भी निर्माण हो रहे हैं, वे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं या नहीं।

यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं में यह देखने में आता है कि जो निर्माण कार्य किया गया होता है, उसमें कुछ ही समय बाद विस्तार करने या समानांतर कोई योजना तैयार करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत यह भी देखने की आवश्यकता है कि जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता विश्वस्तरीय हो।