नई दिल्ली, विवेक तिवारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट के साथ रेलवे के लिए भी बजट का ऐलान करेंगी। केंद्र सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की योजना के तहत काम कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने जो रणनीति तैयार की है उसमें रेलवे को ग्रोथ इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के चलते सरकार ने पिछले 10 सालों में रेलवे का बजट लगभग छह गुना तक बढ़ा दिया है। 2014 में जहां रेलवे का बजट लगभग 40 हजार करोड़ रुपये था वहीं पिछले बजट में ये 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे के प्रोजेक्टों के लिए इस बजट में भी दिल खोल कर पैसा मिलेगा। हालांकि इस बार रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कवच (ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ) को पूरे देश में लगाने के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं रेलवे के देरी से चल रहे प्रोजेक्टों को समय से पूरा करने के लिए भी इस बजट में कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। वहीं इस बजट में स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने को लेकर ऐलान किया जा सकता है। वित्त मंत्री वरिष्ठ नागरिकों को कोविड के पहले किराए में मिलने वाली छूट को फिर से बहाल करने का ऐलान कर सकती हैं।  

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