जागरण संपादकीय: विशेष दर्जे की मांग, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा

अच्छा होता कि प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया जाता कि विशेष राज्य के दर्जे का मतलब क्या है? यदि सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस और उसे समर्थन दे रही कांग्रेस यह चाह रही हैं कि जम्मू-कश्मीर को फिर से कुछ वैसे ही अधिकार मिल जाएं, जैसे अनुच्छेद 370 और 35 ए के तहत मिले हुए थे तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। एक तो सुप्रीम कोर्ट इन दोनों विभाजनकारी अनुच्छेदों को निष्प्रभावी करने के मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगा चुका है और दूसरे, पहले वाली स्थिति बहाल होने का मतलब होगा अलगाव को नए सिरे से खाद-पानी मिलना और साथ ही अनुसूचित जातियों-जनजातियों को उनके अधिकारों से वंचित करना।

यह विचित्र भी है और चिंताजनक भी कि पीडीपी और निर्दलीय विधायक विशेष राज्य के दर्जे की मांग के बहाने न केवल अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली चाह रहे हैं, बल्कि उस व्यवस्था को फिर से लागू करने पर भी जोर दे रहे हैं, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। अच्छा होगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस सच को स्वीकार करे कि अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली कभी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके सहयोगियों को इन अनुच्छेदों की वापसी की मांग करने से ही नहीं बचना चाहिए, बल्कि जो भी नेता इस मांग पर जोर देकर कश्मीर की जनता को बरगला रहे हैं और उसे दिवास्वप्न दिखा रहे हैं, उन्हें आगाह भी करना चाहिए।

इसलिए और भी, क्योंकि इससे अलगाववादियों और पाकिस्तानपरस्त तत्वों को ही सक्रिय होने का अवसर मिलेगा। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नई सरकार के गठन के बाद से राज्य में आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती दिख रही हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार इसके पहले राज्य के दर्जे की बहाली की मांग वाला प्रस्ताव भी पारित कर चुकी है। इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार को प्रेषित कर एक सकारात्मक संदेश देने के साथ यह भी रेखांकित किया है कि हालात अनुकूल होने पर इस मांग को पूरा किया जाएगा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए बेहतर यही है कि वह हालात अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दे।