जागरण संपादकीय: महंगी पड़ती राजनीतिक क्षुद्रता, आवश्यक सुधारों पर देना होगा अधिक ध्यान

इन दिनों पक्ष-विपक्ष के नेता देश की जनता को यह समझाने में लगे हुए हैं कि भारत का संविधान खतरे में है और प्रतिपक्षी दल आरक्षण खत्म करने की भी तैयारी में हैं। एक तरह से लोगों को यह यकीन दिलाया जा रहा है कि कौआ उनका कान ले गया है और उन्हें बिना यह देखे-समझे कौए के पीछे दौड़ना चाहिए कि उनका कान सलामत है या नहीं?

संविधान और आरक्षण के खतरे में होने का शिगूफा लोकसभा चुनाव के समय छेड़ा गया था। बहुत से लोग इस शिगूफे का शिकार भी हुए। पता नहीं अब उन्हें भान हुआ या नहीं कि उनके सामने भय का भूत खड़ा किया गया था, लेकिन राजनीतिक दलों की लोगों को बहकाने की राजनीति अब भी जारी है।

लोकसभा चुनाव के समय संविधान और आरक्षण के लिए खतरा पैदा होने का हौवा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने खड़ा किया था। इस दुष्प्रचार के चलते राजनीतिक नुकसान उठाने के बाद से भाजपा भी यह कहने में लगी हुई कि संविधान और आरक्षण को असली खतरा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से है।

विडंबना यह है कि इस झूठे प्रचार पर अंध विरोधी और अंध समर्थक किस्म के कुछ लोग यकीन भी कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि न तो संविधान खत्म किया जा सकता है और न ही आरक्षण समाप्त किया जा सकता है। कम से कम वर्तमान परिस्थितियों में तो यह संभव नहीं और किसी की ओर से ऐसी कोई कोशिश करने का मतलब है जानबूझकर राजनीतिक आत्मघात करना।

देश का कोई भी दल इतना नादान नहीं हो सकता कि वह संविधान खत्म करने या फिर आरक्षण को समाप्त करने का सोचे और फिर भी यह समझे कि वह राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बना रह सकता है। निःसंदेह संविधान में संशोधन किया जा सकता है और देश, काल एवं परिस्थितियों को देखते हुए किया भी जाना चाहिए।

ऐसा किया भी गया है और चूंकि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, इसलिए उसने ही सबसे अधिक संविधान संशोधन किए हैं। आपातकाल के जरिये संविधान को धता बताने का कलंक भी उसके माथे पर है, लेकिन दुष्प्रचार की राजनीति के जरिये वही यह प्रचारित कर रही है कि भाजपा संविधान के लिए खतरा बन गई है।

संविधान के किसी प्रविधान की समीक्षा की मांग करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आज जैसा राजनीतिक माहौल है, उसमें यदि कोई ऐसी मांग करे तो उसके विरोधी तत्काल उसे संविधान विरोधी करार देंगे। इसी तरह यदि किसी ने भूले से भी कह दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ताकि वह अधिकाधिक पात्र लोगों को मिल सके तो उसे आरक्षण विरोधी करार देने में क्षण भर की भी देर नहीं की जाएगी। आखिर यह क्यों नहीं देखा जाना चाहिए कि आरक्षण का लाभ पात्र लोगों को सही तरह से कैसे मिले?

यह देखना दुखद है कि एससी-एसटी आरक्षण के उपवर्गीकरण की उचित मांग का जो भी समर्थन कर रहे हैं, उन्हें संविधान और सामाजिक न्याय विरोधी करार देने में संकोच नहीं किया जा रहा है। आखिर यह कैसा सामाजिक न्याय है कि एससी-एसटी समाज की जिन सबसे अधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देना सुनिश्चित किया जाना सभी दलों का साझा ध्येय होना चाहिए, उन्हें उससे वंचित करने को ही संविधानसम्मत बताया जा रहा है।

वास्तव में यह सामाजिक अन्याय की ही मिसाल है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसीलिए बनी है, क्योंकि आरक्षण पर क्षुद्र राजनीति की जा रही है। जैसे आरक्षण के समक्ष नकली खतरा खड़ा कर दिया गया है, उसी तरह संविधान के समक्ष भी।

आज पक्ष-विपक्ष में से यदि कोई संविधान के किसी प्रविधान में संशोधन की न्यायसंगत मांग भी करे तो उसे फौरन ही संविधान का शत्रु करार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले यह हल्ला मचाते हुए भीमराव आंबेडकर की फोटो के साथ सड़कों पर उतर आएंगे कि बाबा साहेब के बनाए संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है।

2014 में जब मोदी सरकार ने सत्ता में आने पर जजों की नियुक्ति की मौजूदा गैर-संवैधानिक व्यवस्था को खत्म कर न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की पहल की थी तो सभी विपक्षी दलों ने उसका समर्थन किया था। संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर संसद और विधानसभाओं ने खुशी-खुशी मुहर भी लगा दी थी, लेकिन जैसी आशंका थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दिया और जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति की गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखी।

यह किसी भी दृष्टि से संविधानसम्मत नहीं है, लेकिन आज कोई सोच भी नहीं सकता कि जजों की नियुक्ति की कलेजियम व्यवस्था में बदलाव की कोई पहल हो सकती है। यदि इसका कोई निष्कर्ष निकलता है तो यही कि जब पक्ष-विपक्ष के दल क्षुद्रता भरी राजनीति करने लगते हैं, तब आवश्यक सुधार करना और भी कठिन हो जाता है।

हमारे राजनीतिक दल इन दिनों जनता को जानबूझकर बहकाने और सीधे शब्दों में कहें तो बेवकूफ बनाने वाली जैसी राजनीति करने में लगे हैं, उसे देखते हुए इसके आसार नहीं कि विभिन्न क्षेत्रों में जरूरी सुधारों की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

आसार इसलिए कम हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष के शीर्ष नेता भी इसी राजनीति का परिचय देने में लगे हुए हैं। इससे भी खराब बात यह है कि मीडिया का एक हिस्सा और विशेषकर यूट्यूब के जरिये पत्रकारिता करने वाले इसमें सहायक बने हुए हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)