ईवीएम पर भरोसा, EVM को बदनाम करने के अभियान पर लगी लगाम

यह पैरवी इससे भली तरह अवगत होने के बाद भी की जा रही थी कि मतपत्रों से चुनाव के समय किस तरह धांधली होती थी और मतपेटियां लूटने के साथ नतीजे आने में समय लगता था। बंगाल में तो पंचायत चुनावों में अभी भी मतपेटियां लूटने का काम होता है। ईवीएम के खिलाफ पहले भी सवाल उठते रहे हैं और उनका समाधान भी किया गया है।

पहले वोटर को यह नहीं दिखता था कि उसका वोट वांछित प्रत्याशी को गया या नहीं? यह दिखाने के लिए वीवीपैट की व्यवस्था की गई। फिर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा के एक बूथ की ईवीएम से मिले नतीजों का मिलान वीवीपैट से किया जाने लगा। इसके बाद यह मिलान पांच बूथों पर होने लगा। इसके बाद भी कुछ लोग संतुष्ट होने को तैयार नहीं। इनमें याचिकाबाज वकीलों के साथ कुछ राजनीतिक दल भी हैं। इनमें वे दल भी हैं, जो ईवीएम से हुए चुनावों में जीत हासिल कर सत्ता तक पहुंचे हैं।

ईवीएम की विश्वसनीयता और उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग और साथ ही राजनीतिक एवं गैर-राजनीतिक संगठन उस पर बेवजह सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे रह-रहकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उच्चतर न्यायपालिका को ऐसे तत्वों को हतोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा वे कोई न कोई बहाना लेकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने को अपना धंधा बना लिया है।

ऐसे तत्व विदेशी मीडिया के उस हिस्से को भी खाद-पानी देने का काम करते हैं, जिसे न तो भारत की प्रगति रास आ रही है और न ईवीएम की सफलता पच रही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील प्रशांत भूषण ने यह दलील दी कि वह यह दावा तो नहीं करते कि इस मशीन से छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ईवीएम विरोधी यह भी दलील दे रहे थे कि मतदान की गोपनीयता भंग होने की चिंता नहीं की जानी चाहिए।

यदि ईवीएम विरोधियों की यह मांग मान ली जाती कि सभी वीवीपैट की गिनती की जाए तो उससे नतीजे मिलने में कम से कम 12-15 दिन का समय तो लगता ही, खर्च भी बहुत अधिक बढ़ जाता। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर भरोसा जताया और सभी याचिकाएं खारिज कर दीं, लेकिन बेहतर होता कि वह इस मशीन को बदनाम करने के अभियान पर लगाम भी लगाता।