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बजट डिक्शनरी

  • यूनियन बजट क्यों है जरूरी?

    किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बजट बहुत अहम होता है। ऐसे में सरकार भी देश को चलाने के लिए हर साल बजट पेश करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट में सरकार के राजस्व, व्यय और सार्वजनिक लोन आदि की जानकारी देती है। केंद्रीय बजट में दो भाग शामिल होते हैं। पहले भाग में सरकारी राजस्व के व्यय को कवर किया जाता है और दूसरे भाग में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के व्यय को शामिल किया जाता है।

  • यूनियन बजट कौन पेश करता है?

    केंद्रीय बजट भारत के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। वैसे तो हर साल फरवरी के पहले कार्य दिवस के दिन इसे पेश किया जाता है, लेकिन जिस साल आम चुनाव होते हैं उस साल नई सरकार की स्थापना के बाद इसे पेश किया जाता है। इस साल निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि यह एनडीए 3.0 (NDA 3.0) का पहला बजट है।

  • बजट का महंगाई से क्या है कनेक्शन?

    केंद्रीय बजट का सीधा कनेक्शन महंगाई से भी होता है। बजट में खाद्य अस्थिरता को कम करने पर सरकार ध्यान देती है और सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का असर महंगाई पर पड़ता है।

  • क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स?

    बजट में टैक्स को लेकर कई घोषणाएं होनी की उम्मीद है। आपको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स वो कर होता है जो हम सरकार को सीधा देते हैं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी (GST), सर्विस टैक्स (Service Tax) आदि शामिल होता है।

  • इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है?

    बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे जारी होता है। इस सर्वे में सरकार पिछले कारोबारी साल के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में बताती है। इसके अलावा इसमें सरकार भविष्य को लेकर क्या है अनुमान उसके बारे में भी बताती है।

  • राजकोषीय घाटा क्या है?

    Fiscal Deficit को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा होता है। उम्मीद है कि इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5.1 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कायम रखें।

  • इकोनॉमी और बजट का कनेक्शन?

    बजट और इकोनॉमी का एक अटूट कनेक्शन है। बजट में सरकार अपने खर्चों, योजनाओं और विकास को लेकर अपनी नीतियां पेश करती है। इन नीतियों का सीधा कनेक्शन इकोनॉमी से होता है।

  • बजट का आम जनता पर कैसे पड़ता है असर ?

    सरकार जब बजट में टैक्स को लेकर बदलाव करती है तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। आम जनता का फोकस टैक्स में मिल रही रियायतों और योजनाओं पर रहता है। सरकार अगर सब्सिडी देती है तो यह महंगाई को कंट्रोल करने में मदद करता है। बजट में अगर सराकार फंड में बढ़ोतरी और कोई योजनाओं को लेकर विशेष एलान करती है तो इससे आम जनता का जीवन स्तर एक हद तक सुधर सकता है। इस वजह से आम जनता बजट का इंतजार करती है।

बजट में मुझे क्या मिला?

  • घर

    1 करोड़ लोगों को मिलेगा सस्ता घर

  • व्यापार

    लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी

  • रोजगार

    1 करोड़ पेड इंटर्नशिप

  • लोन

    छात्रों को मिलेगा सस्ता लोन

  • बचत

    स्टेंडर्ड डिडक्शन बढ़ा

कैलकुलेटर

बजट तैयार कैसे होता है?

अगर कम शब्दों में कहें, तो आम बजट वैसा ही है, जैसे कि हम अपने घरेलू खर्चों के लिए बजट बनाते हैं। हमारी जितनी कमाई होती है, उसी के हिसाब से हम अपने खर्च के लिए योजना बनाते हैं। मतलब कि बच्चों की पढ़ाई, EMI, शॉपिंग और दवाओं पर कितना खर्च होगा। अगर हमारी कमाई कम या ज्यादा होती है, तो हम उसी हिसाब से कर्ज लेने या फिर निवेश करने की योजना बनाते हैं। बजट में भी कमोबेश यही चीजें होती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। संविधान के अनुच्छेद 112 के मुताबिक, केंद्र सरकार के किसी एक साल का वित्तीय ब्यौरा संघीय या आम बजट होता है। इसे केंद्र सरकार को हर साल पेश करना होता है। इससे पता चलता है कि सरकार को सालभर में कुल स्रोतों से कितना राजस्व मिला है और कुल कितनी रकम खर्च की गई है। बजट से यह जानकारी भी मिलती है कि अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं। वह किस योजना पर कितना खर्च करेगी और किन तरीकों से उसका राजस्व बढ़ेगा या घटेगा। इन सबसे कुल मिलाकर देश की वित्तीय हैसियत का अंदाजा मिलता है कि वह अपने राजस्व के हिसाब से खर्चों को किस हद तक बढ़ा सकता है।